-भुसावल में १४,५६७ मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश, जांच में ७४ -आपत्तियां सही; १४,४९३ आपत्तियां खारिज, चुनाव आयोग की भूमिका पर उठे सवाल
सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान वोटरों के नाम काटने की कवायद अब बड़े विवाद का रूप लेती जा रही है। जलगांव जिले की भुसावल विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से १४,५६७ लोगों के नाम हटाने के लिए फॉर्म-७ के जरिए आपत्तियां दर्ज कराई गई, लेकिन प्रशासनिक जांच में इनमें से महज ७४ मतदाताओं के नाम ही हटाने योग्य पाए गए। यानी हजारों मतदाताओं के नाम हटाने की मांग के पीछे प्रस्तुत आपत्तियों का बड़ा हिस्सा जांच में टिक नहीं पाया। इस खुलासे ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भुसावल विधानसभा सीट से भाजपा के मंत्री संजय सावकारे विधायक हैं। यहां १८६ लोगों ने डाक के जरिए बड़ी संख्या में फॉर्म-७ भेजकर मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की थी। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) मुनव्वर खान ने इस पर सवाल उठाए और पूरे मामले की जांच की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां किस आधार पर स्वीकार की गर्इं और क्या इसके पीछे मतदाताओं को चुनिंदा तरीके से मताधिकार से वंचित करने की मंशा थी?
जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। आपत्तियां दाखिल करने वाले १८६ लोगों में से २१ लोगों ने लिखित आवेदन देकर अपनी २,५३२ आपत्तियां वापस ले लीं।
किसके इशारे पर हजारों मतदाताओं पर आपत्ति?
चुनाव आयोग ने अक्टूबर में फॉर्म-७ के दुरुपयोग और सामूहिक आपत्तियों से मतदाताओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए एक व्यक्ति द्वारा आपत्ति दाखिल करने की संख्या सीमित की थी। भुसावल का मामला बताता है कि मतदाता सूची में सुधार के नाम पर की गई प्रक्रिया की सख्त निगरानी कितनी जरूरी है। सवाल साफ है कि यदि समय रहते कांग्रेस ने आपत्तियां नहीं उठाई होतीं, तो क्या हजारों मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार खतरे में पड़ सकते थे?
आखिर जिन आपत्तियों के आधार पर हजारों मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी, उन्हें बाद में वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपत्तियां दाखिल करने से पहले मतदाताओं से जुड़े तथ्यों की पड़ताल नहीं की गई थी? इस घटनाक्रम ने पूरे मामले की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
घर-घर जांच में खुल गई पोल
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने आपत्तिकर्ताओं को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए। पांच नवंबर को अखबार में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर सबूत पेश करने को कहा गया। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की। पूरी पड़ताल के बाद सिर्फ ७४ मतदाताओं के नाम हटाने योग्य पाए गए। शेष आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया।
प्रशासन ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
उपविभागीय अधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के १७ नवंबर के आदेश में सभी १४,५६७ आपत्तियों का निपटारा किए जाने की जानकारी दी गई है। साथ ही दुर्भावनापूर्ण मंशा से आवेदन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कांग्रेस के मुनव्वर खान का आरोप है कि कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए, जिन्होंने फॉर्म-७ पर हस्ताक्षर करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने मामले की विस्तृत जांच की मांग की है।
