-आदित्य ठाकरे के संघर्ष से किसानों को बड़ी राहत
सामना संवाददाता / मुंबई
उद्योगपतियों के हितों के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन और सह्याद्रि के जंगलों को दांव पर लगाने की महायुति सरकार की कोशिश को जनआंदोलन के चलते फिलहाल रोक दिया गया है। कर्जत-भीमाशंकर के सायडोंगर में टोरंट कंपनी की जलविद्युत परियोजना के लिए २२६ से अधिक किसानों की जमीन मापने की तैयारी थी। लेकिन किसानों, पर्यावरण प्रेमियों और शिवसैनिकों के तीव्र विरोध के आगे सरकार को पीछे हटना पड़ा। २५ नवंबर को प्रस्तावित संयुक्त जमीन मापने की कार्रवाई भूमि अभिलेख विभाग ने फिलहाल स्थगित कर दी है।
गुजरात की टोरंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड यहां ३,००० मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना बना रही है। इसके लिए वन भूमि पर ३२,४०९ पेड़ों की कटाई की अनुमति राज्य सरकार ने दी थी। इनमें से करीब ३,००० पेड़ काटे भी जा चुके थे। इस विनाश के खिलाफ शिवसेना नेता, युवासेनाप्रमुख व विधायक आदित्य ठाकरे और शिवसेना नेता व सांसद संजय राऊत ने सायडोंगर पहुंचकर विरोध किया था। उनके हस्तक्षेप और स्थानीय लोगों के आंदोलन के बाद पेड़ों की कटाई रुक गई। और साथ ही जनआंदोलन तेज हो गया। अब परियोजना के लिए ५.९१ किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के नाम पर भालीवडी, पोटल, आंबोट, पाली और सायडोंगर के किसानों को भूमि अधिग्रहण की नोटिस भेजी गई थी। किसानों की खेती योग्य जमीन की २५ नवंबर को माप की योजना थी। किसानों को माप के लिए मजदूर, ऊंची लकड़ियां, छाता और चूना तक लाने के निर्देश दिए गए थे।
लड़ाई अभी बाकी है!
१८ नवंबर को आदित्य ठाकरे ने दोबारा सायडोंगर पहुंचकर किसानों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। `कर्जत पर्यावरण बचाव संघर्ष समिति’ ने भी आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। जनता के विरोध ने सरकार को कदम पीछे खींचने पर मजबूर किया है। उन्होंने सवाल किया कि विकास के नाम पर किसानों की जमीन और पर्यावरण की बलि चढ़ाने की अनुमति आखिर किसने दी?
