अनिल मिश्र / रांची
बिहार से अलग होकर बने झारखंड राज्य में अब तक अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं हो सका है। इस संबंध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू को स्टेट गेस्ट हाउस में अनुसूचित जाति आयोग के शीघ्र गठन की मांग को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में आग्रह किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 338 की भावना के अनुरूप झारखंड में अनुसूचित जाति आयोग का तत्काल गठन किया जाए, ताकि अनुसूचित जाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इस संबंध में नायक ने कहा कि आज भी अनुसूचित जाति समाज के लोग सामाजिक भेदभाव, अत्याचार, शोषण तथा विकास की मुख्यधारा से जुड़े अनेक गंभीर मुद्दों का सामना कर रहे हैं। एक सशक्त एवं स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग का गठन न केवल उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक है, बल्कि राज्य में सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
उन्होंने मांग की कि आयोग को अनुसूचित जातियों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा, अत्याचारों की जांच, आरक्षण नीति एवं कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए ठोस अनुशंसाएं करने तथा राज्य सरकार को समय-समय पर आवश्यक सलाह देने की व्यापक शक्तियां प्रदान की जाएं।
नायक ने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन दलित समाज की वर्षों पुरानी और न्यायसंगत मांग है। आयोग के अभाव में समाज के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों का प्रभावी समाधान नहीं हो पा रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सामाजिक न्याय, समान अवसर और संविधान की मूल भावना के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा इस मांग को हर स्तर पर मजबूती से उठाती रहेगी।
झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने ज्ञापन प्राप्त कर इस मांग को गंभीरता से सुना तथा आश्वासन दिया कि इस विषय को पार्टी नेतृत्व और राज्य सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा, ताकि अनुसूचित जाति आयोग के गठन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ हो सके।