सामना संवाददाता / मुंबई
महायुति सरकार पूरी तरह से जिद पर अड़ गई है कि सरकारी और अनुदानित स्कूलों में समूह मान्यता ३० सितंबर तक की आधार वैध छात्रों की संख्या पर आधारित होगी। सितंबर अंत तक स्कूल में जितने छात्रों का आधार प्रमाणीकरण हो चुका है, वही संख्या समूह मान्यता के लिए मान्य होगी। इसके साथ ही जिन छात्रों का आधार प्रमाणीकरण बाकी है, उनके लिए ३० सितंबर तक समय सीमा दी गई है। इसके साथ ही शिक्षकों को भी वरिष्ठ और चयन श्रेणी के आधार पर ही वेतन दिया जाएगा। इन सभी दिक्कतों के चलते राज्य के तमाम शिक्षकों में चिंता की लहर दौड़ पड़ी है।
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ में समूह मान्यता देने के आदेश शिक्षण निदेशक शरद गोसावी ने जारी किए हैं। इस साल सरल और यूडीआईएस प्लस दोनों पोर्टल पर जानकारी अब अलग-अलग भरने की आवश्यकता नहीं होगी। दोनों पोर्टल के लिए अब एक ही स्थान पर जानकारी भरनी होगी। यही जानकारी समूह मान्यता के लिए अंतिम मानी जाएगी। ३० सितंबर के बाद की संख्या मान्य नहीं होगी। इसलिए स्कूलों को अपने सभी छात्रों का आधार प्रमाणीकरण समय से कर लेना चाहिए, यह आदेश में स्पष्ट किया गया है।
समूह मान्यता करते समय यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी कक्षाओं के छात्र उम्र के अनुसार, सही कक्षा में प्रवेशित हों। प्रत्येक स्कूल के छात्र रिकॉर्ड की आधार वैधता और प्रमाणीकरण गुट शिक्षण अधिकारी और शिक्षण अधिकारी ३० सितंबर से पहले सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद कोई अतिरिक्त समय सीमा नहीं मिलेगी, यह भी शिक्षण निदेशक ने स्पष्ट किया है।
अतिरिक्त शिक्षकों की बढ़त की चिंता
इस साल पहली बार ११वीं कक्षा की प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन कराई गई। इसमें छात्रों की संख्या घटने की बात सामने आई है। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम की ओर छात्रों की रुचि बढ़ने के कारण सरकारी और अनुदानित प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्र संख्या कम हुई है। इसलिए चिंता जताई गई है कि समूह मान्यता के बाद हजारों शिक्षक अतिरिक्त हो सकते हैं।
१,४०० शिक्षकों को वितरित किए जाएंगे पत्र और आदेश
राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक डॉ. राहुल रेखावार ने प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले शिक्षकों को वरिष्ठ और चयन वेतन श्रेणी के पत्र जारी करने के आदेश बुधवार को दिए हैं। इसके अनुसार, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले लगभग १,४०० शिक्षकों को ३० सितंबर तक पत्र और आदेश वितरित किए जाएंगे। इसके बाद इन सभी शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाएगा। जिन शिक्षकों ने सेवा में प्रवेश करते हुए १२ वर्ष पूरे किए हैं, उन्हें वरिष्ठ वेतन श्रेणी और जिन शिक्षकों ने २४ वर्ष पूरे किए हैं, उन्हें चयन वेतन श्रेणी के अनुसार वेतन वृद्धि मिलेगी।