-व्हॉट्सऐप पर मिलने वाली सेवाओं पर विपक्ष का तंज
सामना संवाददाता / मुंबई
ईडी सरकार ने बड़े-बड़े डिजिटल वादों का शोर मचाया है। इस बीच कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि जनता को आपला सरकार का डिजिटल वर्जन मिलेगा, जिसमें व्हॉट्सऐप पर सीधे सेवाएं और योजनाएं उपलब्ध होंगी। इसके तहत २६ नवंबर तक पहले चरण की डेडलाइन तय की गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फाइलों की ट्रैकिंग आसान होगी। हालांकि, सवाल यही है कि यह डिजिटल क्रांति जमीनी हकीकत बनेगी या महज जुमलेबाजी साबित होगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जनता से जो मांगें आती हैं, उनमें ज्यादातर सेवाओं और योजनाओं की होती हैं। इसलिए सरकार अब डिजिटल पद्धति से सेवाएं देना शुरू कर रही है। नागरिकों को अब व्हॉट्सऐप पर भी सेवाएं मिलेंगी, जिसमें २०० सेवाएं और योजनाएं शामिल हैं। ये सेवाएं २६ जनवरी तक नागरिकों को मिलने लगेंगी। सरकार के रिकॉर्ड के आधार पर ही जानकारी स्वत: भरी जाएगी।
विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार डिजिटल सेवाओं के नाम पर केवल दिखावा कर रही है। उनका कहना है कि पहले की घोषणाएं भी अधूरी रह गर्इं और यह नया वर्जन भी जनता को ठोस सुविधा देने की बजाय प्रचार का हथकंडा ज्यादा लगता है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि अगर पारदर्शिता और ट्रैकिंग इतनी आसान है तो फिर आज तक पुराने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्यों अव्यवस्था और भ्रष्टाचार बना हुआ है।
…तो ही होगा संभव
जानकारों का मानना है कि अगर यह प्रकल्प सही ढंग से लागू हुआ तो ग्रामीण से लेकर शहरी नागरिकों तक को बड़ी राहत मिल सकती है। दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया तेज होगी, योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचेगा और समय व धन की बचत होगी। हालांकि, इसके लिए मजबूत तकनीकी ढांचा, प्रशिक्षित कर्मचारी और ईमानदार निगरानी तंत्र जरूरी है, वरना यह डिजिटल सपना भी सिर्फ कागजों और घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएगा।