सामना संवाददाता / मुंबई
चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा वसूली करनेवाली भाजपा अब कांग्रेस के पीछे पड़ी है। कांग्रेस के खिलाफ अब आयकर ने एक्शन लिया है और ५२३ करोड़ का हिसाब पूछ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस ५२३.८७ करोड़ रुपए के लेनदेन के मामले में आयकर विभाग की एक और कार्रवाई का सामना कर सकती है। आयकर विभाग जल्द ही पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जो २०१९ लोकसभा चुनाव से पहले किए गए छापों में ५२३.८७ करोड़ रुपए के लेनदेन से जुड़ी है। इससे पहले हाल ही में आयकर विभाग ने पार्टी के पिछले बकाया का हवाला देते हुए कांग्रेस के बैंक खातों से १३५ करोड़ रुपए की वसूली की थी। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील वीके तन्खा ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को आशंका है कि ५२३.८७ करोड़ के इस लेन देन में भारी जुर्माना और ब्याज जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले १३५ करोड़ की राशि वसूल कर पार्टी को पंगु बनाया जा रहा है। तन्खा ने आगे कहा, ‘अगली कार्रवाई से हमें इससे भी बड़ा झटका लगने की उम्मीद है, जिससे स्थिति और बिगड़ेगी, लेकिन अब हमें पंगु बनाने के लिए बचा क्या है?’
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पर एक और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पार्टी से ५२३.८६ करोड़ वसूले जा सकते हैं। कांग्रेस ने आईटी डिपार्टमेंट को इन पैसों का कोई हिसाब नहीं दिया है। ये लेनदेन २०१४ से २०२१ के बीच किए गए हैं। इससे पहले भी आईटी ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट से १३५ करोड़ रुपए निकाले थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, २०१९ के लोकसभा चुनाव के पहले हुई आईटी की रेड में करो़ड़ों के लेनदेन का पता चला था। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील वीके तन्खा ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को आशंका है कि ५२३.८७ करोड़ में भारी जुर्माना और ब्याज जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले १३५ करोड़ की राशि वसूल कर पार्टी को अपंग बनाया गया है। तन्खा ने आगे कहा कि अगली कार्रवाई से हमें इससे भी बड़ा झटका लगने की उम्मीद है, जिससे हम और भी अपंग हो जाएंगे, लेकिन अब अपंग बनाने के लिए बचा क्या है?
इसी महीने, कांग्रेस पार्टी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण से एक अपील की थी, जिसमें पार्टी के बैंक खातों से १३५ करोड़ रुपए की निकासी पर रोक लगाने की मांग की गई था। लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई। फिर २२ मार्च को पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस ने आयकर विभाग की तलाशी को चैलेंज किया। पार्टी ने कहा कि ये कार्रवाई बहुत देर से की गई है। लेकिन हाई कोर्ट कांग्रेस की बात से सहमत नहीं हुआ।